आरोग्यासाठी पाण्यासारखा शिल्लक असलेला पैसा, २०१८ च्या अंदाजपत्रकात स्वच्छतेसाठी केलेली विशेष तरतूद, सल्लागारांची तगडी फौज असे असतानाही स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१९ मध्ये पिंपरी महापालिका ५२ व्या नंबरवर फेकली गेल्याने शहराच्या अब्रूचं पार खोबरं झाल्याचं विदारक चित्र उघडकीस आलं आहे.
काल महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आयुक्तांना झाडूचा बुके देऊन प्रशासनाला यानिमित्ताने सणसणीत चपराक दिली. वास्तविक ही घसरण कशी झाली? का झाली? काय करायला पाहिजे? याच्या खोलात गेल्यावर या सार्या गोष्टींना प्रशासनाबरोबरच, सत्ताधारी भाजप व चमको इव्हेंट करण्यात तरबेज असलेला विरोधी पक्षही तितकाच जबाबदार आहे.
ताकद, पैसा, क्षमता, साधनसुविधा यामध्ये कुठेच कमी नसलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेपुढे नखाची देखील सर नसलेल्या लोणावळा नगरपरिषेदेने पश्चिम भारतात दुसर्या क्रमांकाचे शहर म्हणून पटकाविलेला पुरस्कार पाहता शहरवासियांनी आता आपणच आपल्या थोबाडीत मारुन घ्यावी अशी स्थिती झाली आहे.
इतकं सगळं होऊ नही प्रशासनाकडून खेद नाही की दिलगिरी देखील गेल्या चार दिवसात व्यक्त झाली नाही. स्वच्छ आणि पारदर्शक प्रतिमेच्या गप्पा हाणणारा सत्ताधारी भाजप व त्यांचे कारभारीही मिठाची गुळणी धरुन बसलेत यासारखं दूर्देव नाही.
कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे मुलभूत कर्तव्य व काम जर कोणतं असेल तर ते म्हणजे आरोग्य. पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आरोग्य विभाग खरंच कार्यक्षम, तडफदार व नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर आहे काय? याचा आरएनडी होण्याची नितांत गरज आहे.
दरवर्षी घसरत चाललेले मानांकन पाहून यंदा पालिकेने सर्व्हेक्षणाची जनजागृती, प्रचार, प्रसार आदी जबाबदारी खासगी संस्थेच्या गळयात मारली. आणि घोडं इथंच मार खाल्लं..! ज्या संस्थेला हे काम दिले त्यांनी किती लाख लोकांच्या घरी जाऊन सर्व्हेक्षणाची माहिती दिली? किती लाख लोकांच्या मोबाईलवर ऍप डाऊनलोड करुन दिले? याचा हिशोब व कागदपत्रे बघितली तर सगळीच अंडी पिल्लं बाहेर येतील. तीच गोष्ट पत्रक व माहिती पुस्तक वाटण्याची. स्वच्छ सर्व्हेक्षण भारतात सुरु झाले ४ जानेवारीला. आणि पालिकेची वर्क ऑर्डर निघाली डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडयात. तो ठेकेदार छापणार कधी, हे वाटायचं कधी? आणि लोकांना कळायचं कधी? आणि स्पर्धेत आपण बाजी मारणार कधी? तसेच किती माहिती पुस्तके व पत्रके छापली? कधी वाटले? कुणाला मिळाले? असा सगळा नंगानाच स्वच्छतेच्या नावाने प्रशासनाकडून घडला.
ठेकेदारीने स्वच्छतेचे प्रभागच्या प्रभाग हातात असलेले भाजपचे काही नगरसेवक व त्यांचे कारभारी डोळे असून धृतराष्ट्र झाले होते या काळात..! तोच प्रकार होता विरोधी नेत्यांचा. भाजपचा प्रत्येक निर्णय, कृती, धोरण, ठराव, आर्थिक तरतूद यावर बारीक लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी खरंतर राष्ट्रवादीची… अभ्यासू नजरेने विश्लेषण आराखडा तयार करणे तर सोडा प्रशासनाला झाडूचा बुके देऊन निगरगठ्ठ झालेल्या यंत्रणेची धूळ थोडीच साफ होणार? याचाही त्यांनी विचार करायला हवा. आज शहरात साडेआठ लाख मुलं शिक्षण घेतात. बाकीची जाऊ दया, आपल्या पालिकेची हक्काची १ लाख मुले आहेत. त्यांना स्वच्छतेच्या प्रवाहात आणणे सहज शक्य होते. सोलापूरसारख्या महापालिकेने स्वच्छ भारत विदयालय स्पर्धा घेतली, परिपाठाच्या वेळी स्वच्छतेचे संदेश प्रथा सुरु केली ती पिंपरी पालिका करु शकली नसती का?
टिचभर लोणावळा नगरपरिषदेने विद्यार्थ्यांना वर्सोली येथील कचरा डेपोची सहल घडवून आणली, बायोगॅस प्रकल्प दाखविला, रोज प्रभात फेरी काढली. आपल्या पिंपरी पालिकेने विद्यार्थीच नाही तर १२८ पैकी किती नगरसेवकांनी मोशीचा कचरा डेपो आवर्जून बघितलाय?
सगळाच अंधार आहे. पालिकेचे एक अधिकारी खास स्वच्छतेचे धडे घेण्यासाठी डिसेंबर २०१८ ला चीनला गेले होते. तर त्या अगोदर पालिकेच्या पदाधिकार्यांचे शिष्टमंडळ स्मार्ट सिटी कशी असावी हे बघण्यासाठी स्पेन देशात जाऊ न आले. लाखो रुपये खर्च करुन जर ५२ वा नंबर येणारच होता तर १० रुपयाचे लोकलचे तिकीट काढून लोणावळा दौरा केला असता तर किमान ५१ वा नंबर तरी आला असता व दौर्यावरील लाखो रुपये खर्च वाचला असता. कोणाचाच कोणामध्ये पायपोस नाही. कोणाचेच नियंत्रण नाही. पैसा आहे परंतू कल्पकता असलेले अधिकारी नाही, कर्मचारी नाही. कसा येणार मग नंबर? दत्ता साने यांनी झाडूचा बुके दिला आता त्यांना म्हणजेच राष्टृवादीला खर्या अर्थाने जनहिताची तळमळ असेल तर निष्क्रिय सत्ताधार्यांच्या व सुस्त अजगरी प्रशासनाच्या शेपटीला लवंगीची माळ लावण्याची आता खर्या अर्थाने गरज आहे.