भाग – ३
शहराच्या इतिहासात प्रथमच भाजपची सत्ता पिंपरी महापालिकेवर आली. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या या महापालिकेमध्ये झालेले हे सत्तांतर पाहून राजकारणातील दिग्गज मंडळीही चकीत झाली. आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्याबरोबरच महेश लांडगे हे देखील शहराचे मुख्य कारभारी म्हणून राज्याच्या नकाशावर केंद्रस्थानी आले. नवा जोश, नवा उत्साह, सारेच जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र मिठाचा खडा पडावा व एका घराचे दोन तुकडे पडावेत तसे दोन गट न बोलता न सांगता निर्माण झाले. शहराचे दोन भाग पडावे याप्रमाणे चिंचवड व पिंपरी विधानसभा क्षेत्रातील नवनिर्वाचित भाजप नगरसेवकांनी या शहराचे श्रद्धास्थान असलेल्या मोरया गोसावी समाधी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले तर भोसरी भागातील नगरसेवकांना घेऊन आमदार लांडगे हे शिवनेरी किल्ल्यावर गेले. तेथे सर्वांनी फेटे घालून स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची शपथ घेऊन महाराजांना अभिवादन केले. नव्या जोशात सत्ताधाऱ्यांनी पालिका प्रशासनाला सर्वांची निवासस्थाने व कार्यालयांकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नामफलकही भाजपच्या झेंडयासारखे बनविण्याचे फर्मान सोडले. मात्र पुढे पालिका नियमाच्या चौकटीत ते न बसल्याने भाजपला दोन पावले माघार घ्यावी लागली.
एव्हाना स्मार्टसिटीमध्ये पिंपरी चिंचवडची निवड झाली होती. बीआरटी प्रकल्पही प्रगतीपथावर होता. त्यात शहराच्या दृष्टीने आनंददायी बाब म्हणजे पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो प्रकल्पाला केंद्राने मान्यता दिली. आणि शहराचे स्थान देशाच्या केंद्रस्थानी झळकले. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, पायाभूत सुविधा, भविष्यकालीन योजना, पालिका स्तरावरील महत्त्वपूर्ण कामे अशी अनेक कामे आता कशा रितीने वेग घेतात याकडे राष्ट्रवादीचे विशेष लक्ष लागले होते. आयुक्तपदी श्रावण हर्डीकर हे नागपूर महापालिकेतून ते इकडे आल्याने सर्वांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या.
मात्र दोन वर्षाच्या सत्तेचा काळ लोटल्यानंतर काय काय प्रश्न सुटली? कोणते प्रश्न जैसे थे राहिले? व किती प्रश्न पाईपलाईनमध्ये अडकून राहिले? याचा परामर्श घेतल्यानंतर असे दिसते की, पायाभूत सुविधांना भाजप सत्तेच्या काळात वेग आला. मेट्रो प्रकल्पाला तातडीने सुरूवात झाली, पुढे या प्रकल्पामध्ये निगडीपर्यंतची मंजूरी मिळाली, फ्रि वे हा वाहतूक कोंडीवरचा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुटण्यास वेग मिळाला. मात्र पवना जलवाहिनी, अनाधिकृत बांधकामे, शास्तीकर, रेडझोन या ठळक प्रश्नांचा पूर्ण निपटारा होऊ शकला नसल्याची शहरवासियांची खंत आहे. शास्तीकर माफी मिळाली परंतू ती देखील ठराविक क्षेत्रफळांपर्यंत, पवना जलवाहिनी प्रकल्प हा भावनेच्या मुद्दयावर व तांत्रिक भूमिका मावळवासियांना पटवून देण्यामध्ये अपयशी ठरला.
कालच (७ मार्च रोजी) प्राधिकरणाच्या जागेवर उभारण्यात आलेली अनाधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेऊन पिंपरी चिंचवड वासियांना दिलासा दिला. आमदार जगताप यांच्या पत्रामुळे मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय राज्यपातळीवर घ्यावा लागला. मात्र रेडझोन, अनाधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, हे प्रश्न सुटण्यातील गुंता वाढतच गेला व ते लटकून राहिले. रेडझोनचा निर्णय केंद्राशी संबंधित असल्याने व दुसरा निर्णय न्यायालयात न टिकल्याने पिंपरी चिंचवडकर अजूनही आशेवर आहेत. मागील दोन विधानसभा व एक लोकसभा निवडणूक या प्रश्नांभोवतीच फिरत राहिल्याने अजूनही तो प्रश्न आता फिरतच राहणार आहे.
तीच गोष्ट पवना जलवाहिनीची..! तर भामा आसखेड धरणाहून पाणी आणण्यास अद्याप वेग आलेला नाही. मेट्रो प्रकल्प, रस्त्यांचे जाळे, फ्रि वे, उड्डाणपूले या पायाभूत प्रकल्पांवर चांगले काम या दोन वर्षात झाले आहे. स्मार्टसिटी साठीचा केंद्र व राज्याचा निधी मिळविण्यातही भाजपच्या कारभाऱ्यांना यश आले आहे.
मात्र सपशेल अपयश म्हणावे लागेल ते म्हणजे आरोग्य व वैद्यकीय विभागाचे अक्षरश: तीन तेरा दोन वर्षात उडाले आहेत. मागील दोन वर्षातील डेंगू व स्वाईन फ्लूची आकडेवारी पाहिली तर वैद्यकीय विभाग काय करतो व प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक नाही हे सिद्ध होते. तीच गोष्ट आरोग्याची..! स्वच्छ सर्व्हेक्षण २०१८ व २०१९ मध्येही शहर पिछाडीवर पडले आहेत. या दोन मुद्दयांवर नागरीक बिल्कुल समाधानी नसल्याची सद्यस्थिती आहे. प्रशासनाला आता सूतासारखं सरळ केले नाही तर पुढील तीन वर्षात काय होईल हे सांगण्यासाठी पालिका निवडणूकीच्या मतपेटीतूनच नागरिक बोलतील यात काही शंका नाही.