विजय जगताप –
खूनी, दरोडेखोर जर शोध घेऊनही सापडत नसेल तर पोलीस यंत्रणा ‘माहिती देणाऱ्यास अमूक लाखाचे बक्षिस’, अशी घोषणा करते. पैशाच्या आमिषापायी बऱ्याचदा खबर दिली जाते आणि आरोपी पकडलाही जातो. काल पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत ‘हसावं की रडावं’ असे म्हणण्याची पाळी येणारा एक विषय मंजूर झालाय.
तो विषय आहे, घर, दुकान, इमारत या मिळकतींपैकी जर कोणी टॅक्स वाचविण्यासाठी महापालिकेला कळविले नसेल आणि ही माहिती गुप्तपणे जर कोणी महापालिकेला कळविली तर माहिती देणाऱ्यास ‘१० टक्के बक्षिस देण्यात येईल’. असा निर्णय झाला. सर्वांनी बाके वाजवून या निर्णयाचे स्वागतही करून टाकलं.
शिस्त आणि चौकटीमध्ये काम करणाऱ्या मंडळींनी हा विषय मंजूर केलाय. या शहराचे विश्वस्त म्हणून जे १२८ नगरसेवक नागरिकांनी आपले प्रतिनिधी म्हणून म्हणजेच पहारेकरी म्हणून २०१७ ला महापालिकेत धाडले आहेत. त्यांची म्हणजेच नागरिकांची पालिकेशी निगडित कामे व्हावीत, त्यांच्या आरोग्य, वैद्यकीय प्रश्न व समस्यांचे निराकरण व्हावे अशी एकूण कामाची पद्धत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कारभारासाठी घटनात्मक पद्धतीने प्रशासन व विश्वस्त अशी रथाची दोन चाके जर सुरळीत चालतील तर जनतेला अडचणी येणार नाही ही बीपीएमसी ॲक्ट नुसारची रचना आहे.
दुःख या गोष्टीचं व दुर्देव असं की, ह्या १२८ पहारेकऱ्यांनी खरं तर मिळकत कर चुकविणारे चोर वाढलेत, तसेच चोर मुजोर झालेत, याबद्दल मुख्य पुजाऱ्यांना (म्हणजेच आयुक्तांना) धारेवर धरणे अपेक्षित होते. २०१२ साली जर तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांना सर्व्हेक्षण केल्यानंतर ८० हजार मिळकती सापडतात तर विद्यमान आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना का नाही सापडणार? परंतु राजकारणीधार्जिणे व सुस्त अधिकारी अशी प्रतिमा निर्माण झालेल्या हर्डीकर यांनी ‘१५ दिवसात नोंद न झालेल्या मालमत्ता कळवा’ अशी छडी पाच दिवसांपूर्वी उगारली खरी, मात्र ही छडी मोडून खाणारे व ती विकणारे पण येथे आहेत, याची त्यांना कल्पना नसावी.
वास्तविक नागरिकांमध्ये भांडणे लावण्याचा हा प्रकार वादावादी होऊन पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचू शकतो व गंभीर परिणामापर्यंत याची पातळी टोक गाठू शकते हा विचार सुज्ञ प्रशासन का करत नाही. कारण यामध्ये एक तर शेजाऱ्यावर किंवा दुष्मनावर शंका येऊन वाद निर्माण होऊ शकतो. आणि तंटा मुक्तीपर्यंत या शहराची नोंद होऊ शकते. पालिकेच्या १२८ विश्वस्तांना (पहारेकरी) आपल्या प्रभागात चोर कोण व कुठे आहेत? याची खरं तर बित्तंबातमी आहे. हे पहारेकरी मताच्या आमिषापोटी पालिकेला खबर कधीच देणार नाही. खरं तर पालिका प्रशासनाने नगरसेवकांनाच बक्षिस वा खैरात योजना सुरू करायला हवी.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ६०० कोटी रुपये मिळकतकरातून येणे अपेक्षित असताना आजमितीस पालिकेकडे ३७० कोटीच्या आसपास रक्कम आली आहे. पालिकेच्या हमखास उत्पन्नाची ही बाजू लंगडी झालेली असताना निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन व शास्तीचा निर्णय लटकलाय म्हणून नागरिकांची बोंब नको यासाठी आगामी वर्षात मिळकतकरामध्ये वाढ न करण्याचाही निर्णय प्रशासनाने घेऊन टाकलाय. एकूणच पुजाऱ्याचेच मंदिरावर नीट लक्ष नसेल तर चोर वाढणारच…! आणि शेवटी काही वाट्याला आलेच नाही तर हेच पहारेकरी पुजाऱ्याला बदडणार… असा कारभार इथं सुरू आहे…!