विजय जगताप)
आपले सर्वाधिक आमदार असूनही सरकार बनू शकले नसल्याचे शल्य भाजपला दिवसेंदिवस प्रचंड अस्वस्थ करीत असून कोरोनाच्या संकटातही संधी शोधत हे सरकार अडचणीत कसे येईल यासाठी वारंवार राज्यपालांना भेटून सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्याच्या कामावर भाजपने जोर दिला आहे.
आज मंगळवारी ( २८ एप्रिल ) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यापालांची भेट घेऊन वृत्तपत्र स्वातंत्र्य तसेच एबीपी माझाच्य् पत्रकाराला केलेली अटक, अर्णब गोस्वामी प्रकरणी सुरू असलेला तपास आदी मुद्दयांवर हे सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी करत आहे हे बाबासाहेबांच्या घटनेचा दाखला देऊन काफियत राज्यपालांपुढे मांडली.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याच्या विषयावर १८ दिवस होऊनही राज्यापालांनी अजून निर्णय घेतलेला नाही.एक प्रकारे सरकारच्या ह्दयाचे ठोके वाढविण्याचे काम राज्यपालांच्या आडून भाजप करीत आहे.आधीच कोरोना संकटामुळे महाराष्ट्र सरकारचे कंबरडे मोडले आहे, आरोग्य यंत्रणा व पोलीसांचे मनोधैर्य खचून जाण्याची परिस्थिती कधी नव्हे ती राज्यावर आली आहे.तरीही संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा अहोरात्र जुंपली आहे.आणि त्यातच २७ मे ही उध्दव ठाकरे यांची आमदार होण्याची डेडलाईन आहे.घटनेनुसार सहा महिन्याच्या आत ( २७ मे पर्यंत )त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत आमदार बनणेच आहे.आमदार होण्यासाठीचे जे अन्य मार्ग आहेत ते कोरोनामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अगोदरच रद्दबातल करून लांबणीवर टाकले आहे. त्यामुळे उरलासुरला एकच आधार असलेल्या राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून आमदारकी प्राप्त करण्याच्या मार्गावरही राज्यपालांनी मौन बाळगून हा प्रस्ताव “ जैसे थे” राखून ठेवला आहे.वास्तविक राज्यपाल नियुक्त आमदारकी मिळविण्याची इच्छा नसतानाही हा मार्ग सरकारला स्विकारावा लागलाय..! थोडक्यात उदाहरण द्यायचं म्हणजे ,आख्ख्या शाळेतील पोरांना न आवडणा-या मास्तरचेच शाळेच्या स्नेहसंमेलनात पोरांवर कौतूक करण्याची पाळी आल्यासारखा हा प्रकार आहे.
दूसरी गोष्ट म्हणजे राज्यपालांविरूध्द आकांडतांडवही करता येत नाही त्यांच्याविरूध्द वर तक्रार करावी म्हटलं तर सिंहाच्या जबडयातून मान सोडविण्यासाठी डायनाॅसाॅरकडे तक्रार करण्यासारखा प्रकार …! एकूणच आगीतून फुफाटयात पडण्याचीच जास्त भिती..?
तरीही संयमाने घेत काल ( सोमवारी) पुन्हा एकदा मंत्रीमंडळ बैठकीत ठाकरे यांना आमदार करण्याच्या विषयावर राज्यपालांनी लवकर निर्णय घ्यावा अशी पुन्हा एकदा शिफारस करण्यात आली. दरम्यान राज्यपालांनी शेवट पर्यंत निर्णय घेतलाच नाही तर काय करायचे? यावर आता महाविकास आघाडीत काथ्याकूट सुरू आहे.दुसरीकडे भाजपने सरकार विरूध्दच्या
केलेल्या तक्रारींच्या पाढयावर राज्यपालांनी जर भलता सलता निर्णय घेतला तर सरकारपुढे ती देखील भिती आहेच.एकूणच २७ मे पर्यंतचा काळ महाविकास आघाडी सरकारपुढे मोठया सत्वपरिक्षेचा मानला जात आहे.