(अरुण तुकाराम बोऱ्हाडे)
आज एक मे, आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन.. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून युरोपात कामगारांच्या कामाचे तास निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेली कामगार चळवळ पुढे सन १८९०-९१ पर्यंत जगभर गेली. भारतातही त्याच दरम्यान या चळवळीचे लोण पोहचले. मुंबईमध्ये नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी कामाचे तास आणि साप्ताहिक सुट्टीसाठी कामगार चळवळ सुरू केली. हा इतिहास सर्वजण जाणतात. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये महात्मा गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इत्यादी नेत्यांनी कामगार चळवळीला दिशा देण्याची कामगिरी केली आहे. कामगार, कष्टकरी हा माणूस आहे, त्याला माणूस म्हणून सन्मानाने जगायचा हक्क आहे, असे डॉ. आंबेडकरांनी ठणकावून सांगितले होते.
मुंबई आणि महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीचा इतिहास खूप मोठा आहे. मुंबईतील कापड गिरण्या, बंदरे (पोर्ट), रेल्वे या माध्यमातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कामगार, कष्टकरी, मजूर कार्यरत होते. या कामगारांना संघटीत करून, त्यांच्या हक्कांसाठी नेतृत्व करणाऱ्या अनेक लहान मोठ्या पुढाऱ्यांनी आपले लढे दिले आहेत. किंबहुना स्वातंत्र्य आंदोलनातही या कामगार चळवळीने आपले योगदान दिले आहे. भारताच्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना उदयास आल्याचे आपण पाहतो. एवढा दैदिप्यमान इतिहास असणारी कामगार चळवळ आज मात्र काही प्रमाणात थंडावल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र राज्यात कारखाने यावेत म्हणून सरकारने वेळोवेळी त्यांना सेवा सुविधा आणि सवलती दिल्या. सवलतीमध्ये जमिनी, वीजपुरवठा, पाणी इत्यादी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. काही कंपन्यांनी याचा योग्य उपयोग करून घेत उत्पादन केले. रोजगार निर्मिती केली. कामगारांनाही योग्य न्याय दिला. एवढेच नव्हे तर काही उद्योगांनी राज्याच्या प्रगतीसही हातभार लावला. मात्र काही कारखानदारांनी शासनाच्या विविध सवलती लाटण्याचा पद्धतशीर उद्योग केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर साधारणपणे १९८० पर्यंत आलेल्या बहूतांश उद्योगांमध्ये कामगार संघटनेचे महत्त्व आजही टिकून आहे. तेथील मालकांनी कामगारांशी संघर्षापेक्षा सौदार्ह जपण्यास प्राधान्य दिले.
मात्र, १९९२ च्या नवीन आर्थिक धोरणानंतर, गॕट करारानंतर अनेक उद्योगांत नवनवीन संघर्ष उभे राहिले. कारखानदारांची नफेखोरीची वृत्ती बळावत गेली. काही कंपन्यांनी विविध कारणे सांगून पुण्या-मुंबईतील उद्योग बंद केले. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांत किंवा परराज्यात जावून सरकारी सवलती उकळण्याचा धंदा केला. आता त्यांच्या मूळ जमिनींवर मोठमोठे गृहप्रकल्प किंवा मॉल्स उभे राहिल्याचे दिसून येते. कामगारांना देशोधडीला लावून या कंपन्यांनी दुहेरी फायदे उचलले. दुर्दैवाने कामगार संघटना आणि सरकार दोघेही काही करू शकले नाहीत.
राज्यात बारकाईने नजर टाकली तर, साधारणतः १९९५-२००० पर्यंत कामगार चळवळीला जे महत्त्व होते, ते त्यानंतर काहीसे कमीकमी झाल्याचे दिसून येते. कामगार चळवळीत काम करणारा एक कार्यकर्ता म्हणून माझे स्वतःचे हे निरीक्षण आहे.
मुळातच सन २००० पासून महाराष्ट्रात अनेक कंपन्यांमधून कायम कामगार कमी होवून, कंत्राटी कामगार ही संकल्पना बळावत गेली. शासनाचे कायदे जागेवरच राहिले. जागोजागी स्थानिक पुढारीच कंत्राटदार म्हणून उदयास आले. अलिकडे काही वर्षांमध्ये तर कामगार क्षेत्रात फार मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक चाललेली दिसते. परराज्यांतून अकुशल कामगार आणायचे, बारा-चौदा तास त्यांना राबवून घ्यायचे, ना कुठल्या सवलती, ना कुठले कायदे ! होय, हे या पुरोगामी, प्रगत, सुशिक्षित महाराष्ट्रात चालू आहे. दुर्दैवाने काही धंदेवाईक तथाकथित कामगार पुढारी आणि काही लहान मोठे राजकीय पुढारी मिळून हे शोषण करीत आहेत. विशेषतः चाकण, रांजणगांव औद्योगिक परिसरात कामगार कायद्यांची मोठी पायमल्ली होत आहे. याविषयी मी अनेक वेळा बोललो, लिहीले पण उपयोग झाला नाही. कष्टकरी कामगारांच्या घामाचे व रक्ताचे हे शोषण म्हणजे गुलामगिरीच आहे. तिथे कोणत्याही पक्षांच्या कामगार संघटनांची दृष्टी पोहचत नाही, ना सरकारची यंत्रणा तिथे पोहचते आहे !
हे कमी म्हणून की काय, अलिकडे सरकारने “नीम” ही संकल्पना आणली आहे. नीम- म्हणजे कोणत्याही शिक्षित अथवा प्रशिक्षित, कुशल अथवा अकुशल कामगाराचे भविष्य कोणातरी दलालाच्या हातात बांधलेले आहे. कोणीही यापुढे कायम (परमनंट) कामगार नसेल. त्याला कोणत्याही नोकरीची शाश्वती नसेल. म्हणजेच त्याला भवितव्य नसेल. ‘नीम’ (राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी योजना) साठी आता मोठमोठे राजकीय हस्तक दलाल म्हणून पुढे सरसावले आहेत. दीड-दोन वर्षांपूर्वी श्री संजोग वाघेरे यांच्या पुढाकाराने पिंपरीत झालेल्या कामगार परिषदेत, श्री शरदराव पवार साहेबांच्या आणि सर्व प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या, सर्व प्रमुख कामगार नेत्यांच्या उपस्थितीत आम्ही याविषयी सखोल चर्चा केली होती.
ज्या पुरोगामी महाराष्ट्रात हमाल, माथाडी कामगारांच्या, बांधकाम मजूरांच्या संरक्षणासाठी कायदे झालेत, ज्या राज्यातील कामगार चळवळीला महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अशा महान नेत्यांचे आशिर्वाद लाभलेत, जॉर्ज फर्नांडीस, दादा रुपमय चटर्जीं इत्यादी निःस्पृह नेत्यांनी या चळवळीसाठी हयात घालविली. त्या महाराष्ट्रात आज कामगारांची होणारी ही लूट, कामगार कायद्यांची होणारी पायमल्ली आणि कामगारांचे होणारे शोषण पाहून काळजाला तडे जातात, वेदना असह्य होतात. संघटीत, प्रशिक्षित, कुशल कामगारांची ही अवस्था आहे. तर असंघटीत, अकुशल आणि माथाडी कामगारांबाबत न बोलणेच बरे ! कै. आण्णासाहेब पाटील यांनी हयातभर माथाडी कामगारांसाठी अहोरात्र काम केले. त्या माथाडींच्या शेतात आज कोणती वृक्षवल्ली बोकाळलीय, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
हेही कमी म्हणून की काय, बदलत्या काळाला सामोरे जाताना, राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी पुण्यात हिंजवडी, खराडी इत्यादी ठिकाणी स्थापन झालेल्या आय.टी. (माहिती तंत्रज्ञान उद्योग ) कंपन्यांमधून जवळपास पाच लाख अभियंते व कुशल तंत्रज्ञ काम करीत आहेत. चार पैसे अधिकचे जरुर मिळतात, हे खरे आहे. म्हणून त्या उद्योगांना भारतातील, महाराष्ट्रातील कामगार कायदे पाळायचे नाहीत काय ? एकीकडे आम्ही घरकाम करणाऱ्या भगिनींसाठी, तिच्या रोजगार संरक्षणासाठी विचार करायचा आणि दुसरीकडे आय.टी.मध्ये काम करणाऱ्या अभियंत्यांनी रोज नव्या संधीसाठी प्रयत्न करायचे ? हेही चांगले लक्षण नाही. त्यामध्येही काही जागृत अभियंत्यांनी संघटना बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनाच कामावरून कमी करण्यात आले. राजकीय पोळी भाजणारांनी आणि काही स्वार्थी लोकांनी त्यांची संघटना तोडण्याची महान कामगिरी केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ज्या कामगारांच्या घामावर, कष्टावर ही उद्यमनगरी आणी उद्योगविश्व उभे आहे, त्या कामगारांना न्यायहक्क मिळण्यासाठी सरकारने कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. काही ठिकाणी दादागिरी, गुंडगिरीच्या बळावर कामगारांची पिळवणूक सुरू आहे. आज महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिनही आहे. या राज्याचे शिल्पकार कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्या हितासाठी सरकार तसूभरही कमी पडणार नाही, याची हमी दिली होती. मुद्दाम ही आठवण करून देत आहे. ते एक संवेदनशील नेतृत्व होते. त्याच मानसिकतेने सरकारने या गोष्टींकडे पाहिले पाहिजे.
सध्या कोरोना विषाणूच्या प्रभावाने जगभर सर्वच उद्योग व्यवसाय तात्पुरते बंद आहेत. ते पूर्ववत होतीलच यात शंका नाही. निसर्ग निर्मित आलेले ढग सरतील, हे मळभ दूर होईल. पण मानव निर्मित मळभ दूर करण्यासाठी कामगारांनी पुन्हा त्यांची एकी दाखवून लढायची तयारी करायला हवी. कष्टकरी कामगारांच्या घामावर हे उद्योगविश्व उभे राहिले आहे. त्यातील माधुर्य हरविले आहे. ते माधुर्य पुन्हा आणण्यासाठी सरकारनेही पाठीशी उभे राहण्याची आवश्यकता आहे. असे झाले तरच कामगारांना सुसह्यपणे जगता येईल. त्यासाठी सर्वांना बळ लाभो हीच सदिच्छा.
आजच्या जागतिक कामगार दिनानिमित्त सर्व कष्टकरी, कामगार, मजूरांना मनापासून शुभेच्छा