शासन यंत्रणेमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात आज पोलिस दलाचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.मात्र आजही सामाजिक नजरेतून या व्यवस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्वच्छ नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. यावर टाकण्यात आलेला प्रकाश …!
पोलिसांची ऐतिहासिकता खूप विस्तृत आहे. आपल्या भारतात तर ऋग्वेद कालापासून तसा उल्लेख आहे. तसेच जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर पोलिसांत बदल झाला; परंतु त्यांचे कर्तव्य हे एकच राहिले आहे. देशाची अखंडता टिकवून ठेवण्यात तसेच रोजच्या गुन्हेगारीसोबतच दहशतवाद आणि नक्षलवादाविरूद्धचा लढा असो वा सामाजिक प्रश्न, पोलिसांची कामगिरी विविधांगी विस्तारलेली आहे.
१ मे १९६० साली महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर ‘‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’’ असे ब्रीदवाक्य असलेल्या महाराष्ट्र पोलिस दलाची स्थापना २ जानेवारी १९६१ रोजी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते झाले. तेव्हा पासून महाराष्ट्र पोलिसांच्या कर्तव्याची नव्याने सुरूवात झाली. सुमारे ११ कोटींपेक्षा जास्त जनसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रात १ लाख ८० हजार पोलिस कर्मचारी आहेत. म्हणजे अंदाजे ६२५ नागरिकांच्या मागे १ पोलिस कर्मचारी असे प्रमाण आहे. यामध्ये ३६ जिल्ह्यांमध्ये १० आयुक्तालय व ३६ जिल्हा पोलिस दले आहेत.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत असावी यासाठी हे खातं राज्य सरकारच्या अंतर्गत काम करते. राज्य सरकारलाही त्यांच्याकडून सुस्थितीत काम व्हावे तसेच कर्तव्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा असते. त्याच बरोबर पोलिस हा देखील समाजातील एक नागरिक आहे, याचीही कुठेतरी यंत्रणा राबविणारे सरकार व जनतेला याचे भान असणे गरजेचे आहे.
सध्या कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी संपूर्ण देशभरात लागू केलेले लॉकडाऊन व त्यामुळे पोलिसांवर असलेला ताण याचाच फक्त विचार केला तर त्यांना या उणिवा आढळून येतात.
एन – ९१ चे मास्क नाहीत. त्यांना साधे एकदा वापरून फेकून द्यावयाचे मास्क दिले जाते. मग असा विचार येतो, या रोगामुळे पिडीत झालेल्या रुग्णांवर उपचार करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर दगावू शकतात, तर रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांचे काय?
पोलिसांच्या कामांचे तास –
सध्या मुंबई पोलिसांच्या कामांचे ८ तास केले आहेत. परंतु इतर भागातील पोलिस कर्मचाऱ्यांचे १२ तासच ठेवण्यात आले आहेत. आता यामध्ये प्रशासनाचा भाग आहे त्याबद्दल काही बोलायचे नाही. परंतु मुंबई पोलिस जर ८ तास कर्तव्य बजावून तत्पर सेवा करीत असेल तर तशीच तत्पर सेवा इतरही विभागातील पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षित असते, आणि ती तत्परता मुंबई पोलिस असो किंवा इतर भागाील पोलिस कर्मचारी असो…!
परंतु जेव्हा कर्मचारी १२ तास कर्तव्य बजावत असतो, तेव्हा त्याच्या कामाचे तास हे १६ झालेले असतात. म्हणजे कामावर येण्याअगोदर २ तास व नंतर २ तास. ..! जर समजा एखादा कर्मचारी इतर ठिकाणच्या कर्तव्यावर असेल तर त्या कर्मचाऱ्याची सुट्टी होत नाही. म्हणजे त्याची जबाबदारी १६ + ४ अशी होते. आणि त्याही पलिकडे आणखी काही अनुचित घटना घडली तर २४ तास सेवा होते. मग अशा कर्मचाऱ्यांकडून एक जबाबदार पोलिस कर्मचारी म्हणून कर्तव्य पार पडू शकते का?
हेच जर भारतीय सैन्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची तुलना केली तर आपल्या लक्षात येईल,जर समजा एखादा सैनिक कर्मचारी २४ तासाच्या कर्तव्यावर असेल तर त्याला दर २ तासांनी विश्रांती असते. म्हणजे १२ तास विश्रांती व १२ तास कर्तव्य असा नियम असतो. आणि या वेळेत त्यांना दिवसभरातील म्हणजे २४ तासातील चहा नाष्टा पाणी जेवण हे सर्व जागेवर मिळण्याची व्यवस्था असते, त्यात अप्तकालीन वेळेत थोडा या सुविधांचा तुटवडा होऊ शकतो, परंतु दैनंदिन ड्युटीमध्ये सर्व काही वेळेत असते, म्हणून ते ताजेतवाने जवान असतात.
पोलिस कर्मचारी व त्यांचे स्वास्थ –
पोलिस कर्मचारी जेव्हा नवीन पोलिस खात्यात रुजू होतात. तेव्हा त्यांचा फिटनेस एकदम ठीक असतो. कारण फिटनेस ओेके असल्याशिवाय त्यांना रुजू केले जात नाही. परंतु काही कालावधीनंतर हे तंदुरुस्त असलेले कर्मचारी हे तंदुरुस्त नसलेले दिसतात. त्यांना अनेक शारीरिक व्याधी जडू लागतात. जसे तब्बीयत वाढणे, वजन वाढणे अशा अनेक शारीरिक तक्रारीना त्याना सामोरे जावे लागते. यामुळे बऱ्याचदा त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो.
हेच जर भारतीय सैन्यामधील सैनिकाचे दैनंदिन रूटीन पाहिले तर –
पहाटे ५.४५ ते ६.४६ वा. पर्यंत कवायत, ६.४५ ते ८.३० पर्यंत तयार होणे व न्याहारी, त्यानंतर ड्युटीवर हजर राहणे, १२.३० वा. जेवण त्यानंतर २.४५ पुन्हा हजर ३.३० ते ५.३० वा. पर्यंत गेम परेड त्यानंतर ७.४५ ते ९.३० वा. रात्रीचे जेवण, ९.३० वा. हजेरी, ९.४५ वाजता पुन्हा हजेरी, यामध्ये ज्यांची ड्युटी आहे, ते ड्युटीवर जातात आणि बाकीचे रात्री १०.०० ते पहाटे ५.४५ पर्यंत आराम, असा दिनक्रम भारतीय सैन्याचा असतो, त्यामुळे त्यांच्या तब्बीयतीमध्ये किंवा तंदुरुस्तीमध्ये कोणताही बदल होत नाही. म्हणून ते सदैव तत्पर राहू शकतात.
पोलिस कर्मचाऱ्यांची ड्युटी संपल्यानंतरही त्यांना घरी जाण्यासाठी २ ते ३ तास लागतात. याचे म्हत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यावेळेसच्या अधिकाऱ्यांवर अवलंबून असते. समजा एखादा कर्मचारी त्याच्या नियोजित वेळेनुसार काही अडचणी किंवा काही कामासाठी रजा हवी असल्यास सदरील अधिकाऱ्यांकडून जो विलंब लागतो. त्याही कारणाने ड्युटी संपलेली असतांनाही त्याच्या कामाचे तास लांबतात, म्हणजे कारण नसताना त्या कर्मचाऱ्यास थांबविणे, बंदोबस्ताचे कारण देत त्याची सुट्टी लवकर न करणे, यामुळे कर्मचाऱ्याच्या माणसिकतेवर परिणाम होतो.
आरोग्याबाबत –
पोलिस कर्मचाऱ्यांचे फिटनेस टेस्ट रेग्युलर केली जात नाही. तो कोणत्याही आजारांमुळे रजेवर किंवा गैरहजर राहिला तरी त्याला दुसऱ्यादिवशी किंवा त्याच दिवशी काही अनुचित प्रकार घडला तर त्याला सेवेत हजर राहावे लागते. आणि एखाद्या कर्मचाऱ्यास काही दुखापत झाली किवा गंभीर आजार आला तर त्यांना सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र त्यांच्या खात्याच्या निगरणीखाली रुग्णालयाची व्यवस्था नाही.
याउलट सैन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत त्यांची प्रत्येक तीन महिन्यांनी तंदुस्त चाचणी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून होते. त्याची सर्व आरोग्याच तपासणी करून तो सेवेत रूजू होण्यास तत्पर आहे किंवा नाही याची तपासणी केली जाते आणि तो तंदुरुस्त असेल तर त्याला सेवेत पाठवितात आणि तंदुरुस्त नसेल तर त्यास विश्रांती घेऊन त्याच्यावर योग्य ते उपचार केले जातात आणि फिटनेस सर्टिफिकेट असल्याशिवाय त्यास सेवेत हजर होण्याचे आदेश दिले जात नाहीत. या सर्व बाबींसाठी स्वतंत्र सर्व सोई नि युक्त असे रुग्णालये उपलब्ध आहेत.
यामुळेही सैन्यातील कर्मचारी है सदैव तंदुरुस्त व कर्तव्य बजावण्यास तत्पर असतात.
राहण्याची सोय कुटुंबियांची सुरक्षितता –
राज्य पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पोलिस ठाण्यापासून ठराविक अंतरावर राहण्याची सोय असावी असा नियम आहे. परंतु आपल्या राज्यामध्ये असे दिसून येत नाही. एखादा कर्मचार १० ते १५ कि.मी. अंतरावरून ड्युटीवर येतो तर एखादा २.५ ते ३ कि.मी. अंतरावरून येते. हे अंतर प्रशासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कमित की २.५ ते ३ कि.मी. असावे. व पोलिस कर्मचारी राहतात अशा ठिकाणी अपत्कालीन व्यवस्था असली पाहिजे त्यामध्ये किमान २ जीप, २ मोठ्या बसगाड्या, अवश्यकतेनुसर ॲम्ब्युलन्स असे असावे लागते. परंतु यासर्व सुविधा व सेवेत हजर होण्यासाठीचे अंतर हे लांबनीचे असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर तान पडतो. आणि त्याचे माणसिक संतुलन ढळते.
याबाबत भारतीय सैन्यांचा विचार केला तर त्यांचे राहण्याचे अंतर हे त्यांच्या मुख्यालयापासून किमान २.५ कि.मी. आत असते. आणि त्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी अपत्कालीन व्यवस्था ही तत्पर असते त्यामध्ये मोठ्या बस लहान जीप गाड्या व तज्ज्ञ डॉक्टरांसहित रुग्णवाहिका जागेवर चांगल्या स्थितीत उभ्या असतात. म्हणून सैन्यातील कर्मचारी हा निश्चिंतपणे सेवा करीत असतो. तो कधीही आपल्या सहकाऱ्यांवर किंवा वरिष्ठावर कधीही रागवत नाही किंवा चिडत नाही, तसेच घरी आल्यावरही चिड-चिड होत नाही. म्हणजे त्याची मानसिक संतुलन कधीही ढळलेले नसते.
ड्युटीवर ये – जा करण्याची सोय –
पोलिस कर्मचारी हे त्यांच्या स्वतःच्या वाहनाने किंवा सार्वजनिक वाहतुक साधनाने प्रवास करून ड्युटीवर येतात. त्यामुळे त्यांना अनेकदा ड्युटीवर येण्यास उशीर होणे व वरिष्ठांकडून मेमो मिळणे असे प्रकार घडतात.
हेच भारतीय सैन्याच्या बाबतीत पाहिले तर त्यांच्या राहत्या ठिकाणाहून मुख्यालय तसेच त्यांच्या ड्युटीच्या ठिकाणी ये – जा करण्याची यंत्रणा ही प्रशासकीय असते तसेच त्यांना सुट्टीच्या वेळी त्यांच्या गावी किंवा देशांतर्गत कोठे जाण्यासाठी विनामूल्य सेवा असते. त्यामुळे त्यांच्यावर कोणताही आर्थिक तान पडत नाही. म्हणून ते आर्थिक समस्यातून बाहेर पडलेले असतात.
पदोन्नती –
अनेकदा तत्पर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो व त्यांच्यातील सक्षमता सिद्ध करण्याची पात्रता असूनही त्यांची पदोन्नती होत नाही. बऱ्याचदा सक्षम कर्मचाऱ्यांच्या पात्र नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती होते व ज्युनिअर कर्मचाऱ्यांच्या आदेशानुसार सनिअर कर्मचाऱ्यास ड्युटी करावी लागते. याची तक्रारही कोठे करता येत नाही. ही बाब खेदजनक आहे.
भारतीय सैन्यामध्ये सैनिकाची क्षमता पाहून त्यास वेगवेगळ्या पादावर त्याची तत्परता आणि गुणवत्ता तपासून पदोन्नती केली जाते. म्हणजे शिपाई म्हणून रुजू झालेला सैनिक नाईक सुभेदार किंवा अशा अनेक पदावर त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार सहज काम करता येते, त्यामुळे सैनिक सदैव उत्साही असतात.
सेवानिवृत्ती
पोलिस हे रज्य शासनाचे कर्मचारी असल्यामुळे त्यांचा सेवानिवृत्तीचा काळ हा वयाच्या ५८ व्या वर्षी असतो. त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यास घराचा रस्ता धरावा लागतो. त्याबाबतीत शासनाची कोणतीही पुनर्वसनाची व्यवस्था दिसून येत नाही. त्यांचा नियमानुसर जमा झालेला फंड दिला जातो. आणि ठराविक पेन्शन दिली जाते. त्याचबरोबर त्यांच्या कुटुंबियांच्या पुनर्वसनासाठी अगाऊ काही योजना नाही.
हेच भारतीय सैन्यांच्या बाबतीत पाहिले तर त्यांचा सेवेचा कार्यकाल हा फक्त २० ते ३० वर्षे असतो. तो म्हणजे कर्मचारी कोणत्या पदावर काम करतो याच्यावर त्याच्या सेवेचा कालावधी ठरतो. कोणत्याही पदावरून निवृत्त झालेले सैन्य दलातील कर्मचाऱ्यांचे पुनवर्सन करण्याची जबाबदारी ही सरकारवर असते. म्हणजे एखादा कर्मचारी ऑफिसर म्हणून निवृत्त झाला तर त्यास राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू करून घ्यावे, किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेत रुजू करून घ्यावे. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कुटुंब पुनर्वसनासाठी सरकार त्यांना काही आर्थिक किंवा त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे गावी पुनर्वसन करते. तसेच त्या कुटुंबातील एखादा मुलगा किंवा मुलगी अपंग असेल तर त्याचीही जबाबदारी संपूर्णपणे सरकार घेते.
हे सर्व सांगण्याचे एकच ध्येय आहे की, सैन्य हे देशाचे संरक्षक आहेत. व पोलिस हे जनेतेचे रक्षक आहेत. सैन्यांसारखी त्यांना संपूर्ण जबाबदारी नाही, परंतु ती नाकारतासुद्धा येत नाही. त्यामुळे १९६१ पासून महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अंतर्गत कार्यरत असलेले हे पोलिस दल त्यासाठी अनेक सरकरे येऊन गेली, मागील पंचवार्षिकमध्ये तर स्वतः मुख्यमंत्री या खात्याचे सर्वेसर्वा होते, परंतु पोलिसांच्या समस्यांचे निराकरण केले नाही.
या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये मा. अनिलजी देशमुख या खात्याचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांनी या सर्व गोष्टींचा आढावा घ्यावा आणि या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेची गुणवत्ता कशी वाढेल व त्यांचे मनोबल कसे वाढेल याकडे पाहण्याची गरज आहे.
१. मुंबई प्रमाणे संपूर्ण राज्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या ड्युटीचे तास कमी करावे.
२. दररोज नियमितपणे कवायतीची वेळ ही ड्युटी आवर्समध्ये धरावी.
३. तंदुरुस्तीसाठी वेळेत जेवणाची सोय असावी.
४. सर्व कर्मचाऱ्यांना समान कामाचे वाटप असावे.
५. मान्यवरांच्या संरक्षणासाठी वेगळे व इतरांसठी ड्युटीचे वेगळे नियम लावू नयेत.
६. आरोग्यासाठी स्वतंत्र रुग्णालयाची उभारणी प्रत्येक तालुका व जिल्हा स्तरावर
७. कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची सोय प्रत्येक ठाण्यापासून कमित कमी अंतरावर असावी.
८. कर्मचाऱ्यांची तंदुरुस्तीबद्दलची चाचणी प्रत्येक ३ महिन्यानी नियमितपणे व्हावी.
९. ड्युटीवर असताना त्यांच्या जेवणाची सोय ही खात्यामार्फत करावी.
१०. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिस कर्मचाऱ्यांचेही निवृत्तीनंतर पुनर्वसन व्हावे.
११. कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर देण्याची व्यवस्था व्हावी. तसेच इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बोनस व इतर भत्तेही देण्यात यावेत.
‘‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’’ याचा अर्थ असा की, ‘‘सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांवर नियंत्रण ठेवून त्यांचा नायनाट करण्यास कटीबद्ध असलेल्या या खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दूर करणे अत्यंत गरजेचे वाटते.