विजय जगताप
अखेर मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांचा मंत्रीमंडळात नंबर लागला. मात्र लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे या दोन्ही पिंपरी चिंचवडच्या आमदारांना ‘वेट ॲन्ड वॉच’ वर ठेवत मुख्यमंत्र्यांनी समतोल राखत अचूक संतुलन साधले आहे.
मंत्रीमंडळ विस्तार होणार, होणार म्हणून गेली पावनेपाच वर्षे काढलेल्या फडणवीस सरकारने अखेर शेवटच्या साडेतीन महिन्यांसाठी विस्तार करत व काही मंत्र्यांना डच्चू देत टायमिंग साधले. पुणे जिल्हयातील बाळा भेगडे, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे या तीनही आमदारांची नावे प्रथमपासूनच चर्चेत होती. मात्र बेरीज वजाबाकीच्या सूत्रामध्ये भेगडे यांची अखेर सरशी झाली.
बाळा भेगडे यांना मंत्रीपदाची संधी देण्यामध्ये मावळ हा गड मागील २५ वर्षा पासून अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपला पुणे जिल्हयात साथ देत आला आहे. ३१ वर्षापासून मंत्रीपदासाठी हा भाग तसा वंचितच राहिला होता. काँग्रेसचे मदन बाफना हे या मतदारसंघातील शेवटचे मंत्री होते. बाळा भेगडे हे दुसऱ्यांदा भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले शिवाय भाजपचे जिल्हाध्यक्षपद ही ते सांभाळत असल्याने मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू म्हणून ओळखले जातात. मावळमध्ये अलिकडच्या काही वर्षात तळेगावचे भाजप नगरसेवक असलेले सुनिल शेळके यांनी आमदारकीसाठी जोरदार फिल्डींग लावली होती व पक्षापुढे आव्हान उभे केले होते. मात्र मावळच्या सत्तेचा तराजू भेगडे व दाभाडे या प्रस्थापित घराण्यांशिवाय अन्यत्र झुकू नये यासाठी वाट्टेल त्या थराला जाणारे राजकारण मावळमध्ये आजपर्यंत खेळले गेले आहे. बाळा भेगडेंची आणखी जमेची बाजू म्हणजे पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरून मावळमध्ये झालेल्या गोळीबाराचे पाप त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर ढकलून संपूर्ण राज्यात आघाडी सरकार विरूद्ध वातावरण तयार करण्यात बाजी मारली होती.
त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी मावळला ताकद देत पक्षनिष्ठा, पक्षाला साथ देणारे मतदार, पुणे जिल्हयाचे महत्त्व आणि पक्षाला त्रासदायक ठरणाऱ्या अन्य शक्तींना ठेचण्यासाठी मंत्रीपद देऊन योग्य संधी साधली.
पिंपरी चिंचवडमध्ये मात्र वेगळी स्थिती आहे. लक्ष्मण जगताप हे भाजपच्या तिकिटावर प्रथमच आमदार झालेले तर महेश लांडगे हे अपक्ष पंरतू भाजपचे सहयोगी आमदार असल्याने पक्षाच्या दृष्टीने दोघेही महत्त्वाचे ठरले होते. पिंपरी महापालिकेत भाजपची सत्ता आणण्यामध्ये दोघांचाही सिंहाचा वाटा होता. लांडगें पेक्षा जगताप यांना आमदारकीचा पंधरा वर्षाचा अनुभव ही जमेची बाजू असली तरी राज्यपातळीचा विचार करता नव्याने घडलेल्या घडामोडी अनेक प्रस्थापित घराण्यांचा भाजपमध्ये झालेला प्रवेश, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आदींमुळे एकवेळ पिंपरी चिंचवडला मागे ठेऊ परंतु राज्याचा समतोल पहिला साधू असा विचार केला गेला. फक्त जगतापांना संधी दिली तर लांडगेंची नाराजी परवडनारी नव्हती. तर दोघांनाही संधी देणं अशक्य प्राय होते. शिवाय तीन महिन्यांसाठी मंत्रीपद स्विकारणे यास जगतापांसह त्यांच्या समर्थकांचाही नकार होता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत पिंपरी आणि चिंचवड मध्ये युतीचे उमेदवार बारणे यांना मिळालेली आघाडी पहाता इथे नाही तरी ताकद वाढलेलीच आहेच. आता आमादारांना ताकद देण्याचे नंतर पाहू असाही विचार झाला.
मात्र ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा युतीचे सरकार आल्यानंतर पिंपरी चिंचवडला संधी मिळणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे हे नक्की…!